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पमरे को वेतन कटौती की राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश
जबलपुर। रेलवे में मोटरमैन (रनिंग कैटेगरी) से सेक्शन इंजीनियर (स्टेशनरी कैटेगरी) बने कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोत की डिवीज़न बेंच ने 30% रनिंग अलाउंस की कटौती को अवैध ठहराते हुए उसके वेतन से काटी गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डिवीज़न बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें याचिका को केवल सीमाबद्धता (limitation) के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव, पश्चिम मध्य रेलवे में मोटरमैन के पद पर कार्यरत था और आरआरबी मुंबई के माध्यम से चयनित होकर सेक्शन इंजीनियर के पद पर 9 मार्च 2000 को नियुक्त हुआ था। नियुक्ति के समय विभाग ने उसके मूल वेतन में 30% रनिंग अलाउंस (पे एलिमेंट) जोड़कर वेतन निर्धारण किया था। हालांकि, सितंबर 2006 में रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए यह लाभ वापस ले लिया गया और कर्मचारी के वेतन से ₹2,581 प्रतिमाह की वसूली 72 किश्तों में शुरू कर दी गई। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए CAT में याचिका दायर की थी, जिसे ट्रिब्यूनल ने समय-सीमा का हवाला देकर खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी ने दलीलें रखीं।
पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा सर्कुलर
सुनवाई के बाद दिए फैसले में डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट किया कि रेलवे बोर्ड का 15 सितंबर 2006 का सर्कुलर पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए क्यूंकि उस सर्कुलर में ही साफ लिखा है कि पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति और वेतन निर्धारण वर्ष 2000 में हो चुका था, इसलिए उस पर यह सर्कुलर लागू नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय रेल स्थापना मैनुअल के पैरा 903 और 924 के अनुसार रनिंग स्टाफ को मिलने वाला 30% रनिंग अलाउंस वेतन का हिस्सा (पे एलिमेंट) होता है, जिसे उच्च पद पर नियुक्ति के समय अलग नहीं किया जा सकता। इस मत के साथ डिवीज़न बेंच ने CAT का आदेश रद्द करके याचिकाकर्ता की मूल वेतन स्थिति बहाल की और वसूली गई पूरी राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित तीन महीने में वापस करने के निर्देश दिए।